सर्वोच्चद्वारा संसद् विघटनको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश
२०७७ पुस १० - काठमाडौं -
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा साथै न्यायाधीशहरू , अनिलकुमार सिन्हा, हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा संसद विघटन गर्न पर्नाको लिखित कारण देखाउन कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएकाे थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख लगायत विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभा का सदस्य रामकुमारी झाँक्री, देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ का तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए भने त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, मनिराम उपाध्याय, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्रीु,, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए । विपक्षीलाई लिखित जवाफका लागि मिति तोकेर बोलाउने आदेश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन ।.
